ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

MUST READ