ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ:- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਸ਼ੀਮਾ ਮੰਡਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
