ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
