ਜਾਣੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 41 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ” ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ,” ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ”। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ 2024 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਨੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਜੇ ਅਸੀਂ 350 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 350 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?”
ਲੈਂਜ਼ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਐਮਈਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ 5 ਹਜਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,000-10,000 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
