ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਲੌਂਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ”।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ “ਖੇਤੀ ਕਾ ਖੂਨ”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਾਦੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਛੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ।
55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
