ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਰਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

MUST READ