ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 48 ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ:– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨੁਤਲਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੋਂਨਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਉਸਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
-ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ, 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
- 2 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
-17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
- ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ” ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ, “ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
- ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
- ਉਹ ਉੱਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
- ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
- ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
