ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, 4 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

MUST READ