ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਬ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ।

26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸ ਦਈਏ 41 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

MUST READ