ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਆਈਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇ।
