ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਖੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ।
ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ।” ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ – ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੋਮਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ – ਸੱਤਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
