ਜਾਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ), ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ (ਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Lawyers' expect CJI SA Bobde to dispose of pending cases, regulate PILs |  Business Standard News

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ
ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ : ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ’ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰਸਿਮਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਐਸਸੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ, ਜਸਟਿਸ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

MUST READ