ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ਹ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 26.21 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
