26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ”, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲੌ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਿਧਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।” ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
