“ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ” ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਿਆਹ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੀਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵੇਂਦਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
