ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ Remdesivir ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ:- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਮੇਡਾਸਵੀਰ (ਰਮਦੇਸਵੀਰ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੀਮੇਡਸੀਵਿਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਗੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕਿਵੇਂ ਆਗੂ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੇਮੇਡਸਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
