ਭਗੌੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੀਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਗੁਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਬੰਧਾਂ’ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 19 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਕ ਬਾਲਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਰਲ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਕਿ, ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਲੀਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਐਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 497 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਭਚਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
