STF ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
