ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 89 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ
- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 192 ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ’ ਸਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
- ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
