ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:– ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
