ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਗਮ ਮੁਨੱਵਰ-ਉਲ-ਨੀਸਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਦੀਵਾਰ ‘ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ: ਬੇਗਮ ਮੁਨੱਵਰ
ਬੇਗਮ ਮੁਨੱਵਰ-ਉਲ-ਨੀਸਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 32,400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ -2021’ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ………
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ -2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮੁਢਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
