ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੁਆਲ –
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ? ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਇਕ ਵੀ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।
