ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਦਾ, ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Comprehensive Action against Drug Abuse (CADA) Act, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਡਾ ਐਕਟ (CADA Act) ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਏਪੀਓਜ਼) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ,”
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
