Whatsapp ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ:- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਖਾਮੀਆਂ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਾਲਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ WhatsApp ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
