लोकसभा में बिना किसी हंगामे के OBC आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पारित,पूरे विपक्ष ने दिया समर्थन

मंगलवार को लोकसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा 127 वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया। बिल के समर्थन में पूरे विपक्ष ने अपना समर्थन दिया लोकसभा में कुल 385 सदस्यों ने समर्थन में अपना मतदान किया। विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा बिल का विरोध नहीं किया गया। बता दें कि पारित बिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए अधिकार प्रदान करेगा।

मानसून सत्र में यह पहला अवसर ऐसा आया जब सरकार बिल पर चर्चा कर रही थी और विपक्ष खामोशी से सुन रहा था किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हुआ किसी प्रकार का हंगामा नहीं किया गया। चर्चा के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बिल आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा सरकार की ओर से इस बिल को ऐतिहासिक कानून बताया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहां की इस बिल से देश की 671 जातियों को लाभ होगा ।

लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधायक को अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन दिया हालांकि उन्होंने 2018 के संशोधन के लिए सरकार की आलोचना भी की और कहा कि अगर सरकार ने विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सुझाव डाला होता तो आज की स्थिति ना सामने आती। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2018 में 102 वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर संविधान में बदलाव किया गया जिससे लोगों को अदालत जाने का मौका मिला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की शक्ति को हटा दिया। वही बता दें कि बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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