ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਸੂਤੀ ਫੱਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:– ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੀੜਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ‘ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
