कैबिनेट ने मुफ्त वितरण के लिए PMGKY के तहत खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन को दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: सरकार ने बुधवार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत जुलाई से नवंबर 2021 तक पांच महीने की एक और अवधि के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है, “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के कवर तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति माह मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा।

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बयान के अनुसार, अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से अनुमानित खाद्य सब्सिडी 64,031 करोड़ रुपये होगी। “चूंकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी योगदान के बिना पूरे खर्च को वहन कर रही है, परिवहन और हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा। भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा, ”यह कहा।

Govt to provide free food to 800 million in May, June under PM Garib Kalyan  Anna Yojana | Latest News India - Hindustan Times

गेहूं और चावल के संदर्भ में आवंटन “खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा”, सरकार ने कहा, विभाग “पीएमजीकेएवाई के चरण III और IV के तहत उठाने और वितरण की अवधि के विस्तार पर भी निर्णय ले सकता है” परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार, मानसून, हिमपात, आदि जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला और कोविड-प्रेरित बाधाओं से उत्पन्न होने वाली है।

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