‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:– ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਮਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ‘ਕੈਂਸਲ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ 2021’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ / ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
