ਯੂ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਸਕੱਤਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐਸ ਖਰੋਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਾਮਕ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਟਲ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਅੰਬਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੋਕੇਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
