ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 7 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐੱਚ. ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਰੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
