ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੁਆਬ, ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਦਸੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਮਹਿਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਧੀ ਨਿਧੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
