ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਲਖ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਉੱਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
