ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ!
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਰਗੇ ਸਟੈਪਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ “ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ।” ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ (ਸਮੂਹ) ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੌਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। “ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ (ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ”
ਦਸ ਦਈਏ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਵੇਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ।
