ਮੁਸ਼ਕਿਲ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ!
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
