ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਬਲ ਰਹੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਵੀ ਐਮ ਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
