ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ., ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਤੇ 5-ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ -1994 ਦੇ ਨਿਯਮ -19 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
