ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ।
