ਜਾਣੋ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ -ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ, 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਉਥ ਬਲਾਕ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ (ਆਈਜੀਐਨਸੀਏ), ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਾਉਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਉਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਭਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। “
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੌਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਰੋਧਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਕੰਚੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਬਹਿਰਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ -5 ਨੇ 1911 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਉਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਡਵਰਡ ਲੈੱਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
