ਜਾਣੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ !
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਜਾਉਂਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਨਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਉਂਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
