ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਂਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਲਖ਼ ਜਵਾਬਦਵੇਹੀ, ਕਿਹਾ- ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ।
