ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ) ਪਏਗੀ।
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ” ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ “ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ” ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਵਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ “ਅਣਗਿਣਤ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸ ਦਈਏ ਅੱਜ, 40 ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
