ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ , ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ – ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸਟੈਪਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ” ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਫਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
