ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਟਕਾਉਣ।

Harsimrat Kaur Badal - Wikipedia

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਰਥ ਅਭਿਆਸ ਹੈ,”।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

MUST READ