ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਨਾ!
ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਹੁਣ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਢੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ
ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼: ਭਾਕਿਯੂ
ਭਾਕਿਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਠਾਣਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
