ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ – ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸ ਦਈਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

MUST READ