ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਰੇਖਾ
ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚਓ, ਐਸਆਈ ਅਤੇ ਐਚ ਸੀਜ਼ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਸੀਪੀ / ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੰਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ / ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ / ਜਾਸੂਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
